जिल्हा परिषद शाळांचा पट कमी होत चाललाय..

 

सध्या महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांच्या विद्यार्थी संख्येला उतरती कळा लागलेली आहे. दिवसेंदिवस शाळांमधील विद्यार्थी संख्या ही कमी कमी होत चाललेली आहे. बऱ्याचश्या शाळा ह्या वीस पटा पेक्षाही कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या आहेत. अशा शाळा बंद करणे हे शासनाच्या विचाराधीन आहे. किंबहुना लवकरच अशा शाळा बंद पडतील आणि येणाऱ्या पुढच्या पाच-दहा वर्षांमध्ये आपल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा विद्यार्थी संख्येविना ओस पडतील की काय अशी भीती जनमानसात आहे.

पूर्वी आजच्यासारखी मोफत पाठ्यपुस्तके मिळत नसायची. वरच्या वर्गातील एखाद्या हुशार मुला- मुलींची जुनी पुस्तकं पाऊण किमतीमध्ये खरेदी करणे हा त्या वेळचा मुलांचा आणि पालकांचा सगळ्यात मोठा ओढा होता. पोषण आहार मिळत नसायचा. पूरक आहार देखील मिळत नसायचा. शाळेत येणाऱ्या मुलां- मुलींसाठी मोफत गणवेश देखील मिळत नसायचे. शाळेमध्ये शिकवण्यासाठी शिक्षक वर्ग पुरेसा नसायचा. तरीदेखील गावातील शाळांमधील वर्ग हे विद्यार्थ्यांनी भरगच्च भरलेले असायचे. बडबड गीते, गाणी, उजळणी, पाढे , अध्यापन या सर्वांमुळे शाळा कशा गजबजलेल्या असायच्या. शाळा ही घरापासून, शेतापासून खूप दूर असायची. इतर वाडी वस्त्यांवरील मुले ही पायी चालत एक-दोन किलोमीटर दूर शाळेत जायची. पालक वर्ग हा फारसा सुशिक्षित नव्हता ; पण इतका अडाणी देखील नव्हता. आणि श्रीमंत जरी असला तरी त्या पालक वर्गाचं आपल्या गावातील जिल्हा परिषद शाळांवर अपार असे प्रेम असायचं. आपल्या मुलांना शाळेत पाठवावं, ज्ञानी बनवावं, सुशिक्षित बनवावं, सुसंस्कृत बनवावं. आपलं मूल हे मोठा अधिकारी झाला पाहिजे; पण ते गावच्या शाळेत शिकूनच. सर्व विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सुरुवात ही गावातील अंगणवाडी आणि त्यानंतर जिल्हा परिषद शाळा इथूनच व्हायची. गावागावातील विद्यार्थी हे शिकून सवरून शिक्षक, डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, राजकारणी, न्यायाधीश आणि उच्चपदस्थ अधिकारी झाले. आज देखील ही शिकून मोठी झालेली मंडळी जेव्हा आपल्या गावामध्ये येते, त्यावेळेला आपल्या या जिल्हा परिषद शाळेकडे डोळे भरून बघताना दिसतात. त्यांच्या मनात विचार येतात की याच शाळेने आपल्या शिक्षणाचा पाया भक्कम केला आहे. ‘भाकरीचा चंद्र’ शोधण्यात इथल्याच वर्गातील पुस्तकांनी मदत केली आहे. 

आज मात्र या जिल्हा परिषद शाळांना उतरती कळा लागलेली आहे. शासनामार्फत अनेक कल्याणकारी योजना शाळांमध्ये राबविण्यात येत असतात. मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश, बूट, सॉक्स, पोषण आहार, पूरक आहार (अंडी, केळी, बिस्कीट) वेगवेगळ्या प्रकारचे दर्जेदार साहित्य जसे, भाषा पेटी, गणित पेटी, इंग्रजी पेटी, पुरेसा शिक्षक वर्ग, वर्गा वर्गामध्ये बसायला बेंचेस, स्मार्ट टीव्ही, प्रोजेक्टर, पाण्याची व्यवस्था, मुला मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि बरेच काही. एवढे असून सुद्धा दरवर्षी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या ही कमी होत चाललेली आहे. काय कारणे असू शकतील बरं याची? 

प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमातील शाळा हा सगळ्यात मोठा धोका शासकीय शाळांना आहे. गावातील पालक वर्ग आपल्या मुलांना नजीकच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये टाकण्यात आता व्यस्त झालेला आहे. पूर्वी इंग्रजी शाळा होत्या; पण त्या मोजक्याच होत्या. जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी क्वचितच या शाळा असायच्या. या शाळेत दाखल होणारा विद्यार्थी वर्ग हा उच्चभुंचा असायचा. आता मात्र प्रत्येक जण इंग्रजी माध्यमातील शाळांकडे आकृष्ट झालेला दिसतोय. शेतमजूर असो अथवा शेतकरी असो, चहावाला असो की रिक्षावाला, नोकरदार किंवा सरंजामदार, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत प्रत्येक पालकाची आता अपेक्षा आहे की आपल्या पाल्याने इंग्रजी माध्यमातूनच शिकले पाहिजे. पर्यायाने गावागावात, खेड्यापाड्यात, तालुकास्तरावर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे पेव फुटले आहे. छोटया जागांमध्ये, उंच इमारतींमध्ये, अगदी रस्त्याच्या कडेला शेतांमध्ये क्रीडांगण नसलेल्या या शाळा लोकांना इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण पुरविण्यासाठी पुढे सरसावल्या आहेत. शाळांची नावे इंटरनॅशनल स्कूल्स; पण तिथे काम करणारा शिक्षक वर्ग हा तुटपुंज्या शिक्षणावर आणि पगारावर ज्ञानदानाचे कार्य करताना दिसतोय. चांगल्या इमारती, विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्यासाठी खाजगी बसेस, आकर्षक युनिफॉर्म , वर्गात कमी विद्यार्थी, काही शाळांत दक्षिणेतील राज्यातून आणलेले शिक्षक बांधव, अल्पावधीत cursive मधून लिहिणारे विद्यार्थी, ज्युनियर केजी (Jr Kg) आणि सिनियर केजी (Sr Kg) तील मुलांमध्ये दिसून येणारा तात्कालिक शैक्षणिक बदल यामुळे पालक वर्गात इंग्लिश मिडीयमबद्दल कमालीचे आकर्षण वाढताना दिसत आहे. याखेरीज १० वी - १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण, इंजिनिअरिंग, मेडिकल, फार्मसी आणि लॉ यासारख्या फॅकल्टीचे माध्यम हे इंग्लिशच असल्याने मराठी माध्यमाकडच्या शाळांत विद्यार्थी दाखल होण्याचे प्रमाण दिवसेदिवस कमी होत चालले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत आपल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा पुढील काळात किती दिवस तग धरू शकतील? हा एक मोठा यक्ष प्रश्न आहे.

 खेडेगावात अजून एक सामाजिक समस्या ‘ आ ‘ वासून उभी आहे. अन् ती म्हणजे खेड्यातील मुलांची विशेषतः शेतकऱ्यांच्या मुलांची न होणारी लग्ने. शेतकरी, कामकरी यांची लग्ने जमणे अवघड होऊन बसले आहे. सरकारी नोकरी नाही आणि त्यातही खेड्यात राहतोय म्हणून कुणी वधुपिता आपली कन्या गावात द्यायला अजिबात तयार नाही. त्यामुळे गावागावात किमान ५०-६० तरुण लग्नाचे वय उलटून गेले तरी विवाहाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पर्यायाने जन्मदर हा कमालीचा कमी होत चालला आहे. अशा परिस्थितीत ज्यांचा विवाह होऊन मुले झाली आहेत, त्यांचा कल भरमसाठ फी देऊन खाजगी शाळा आणि इंग्रजी शाळा ह्या कडे नसला तर नवल नाही. ‘ हम दो हमारे दो ‘ ह्यामुळे तर आपसूकच जन्मदर कमी झालेला आहे. याशिवाय गावातील तरुण वर्ग हा नोकरी, कामधंदा, व्यापार यानिमित्ताने शहरी भागात स्थलांतरित झालेला दिसून येतोय. पर्यायाने आपल्या पाल्यांना शहरातील शाळांमध्ये दाखल करीत असतो. बऱ्याचदा घरातील पुरुषांची इच्छा असते की आपल्या मुला -मुलींनी मराठी शाळेत शिकावं आणि ते खिशाला परवडणारे सुद्धा असतं; परंतु स्त्रिया मात्र इंग्रजी आणि खाजगी शाळांसाठी आग्रही असतात. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावत चाललेली आहे. 

शाळांची वाढलेली संख्या हे सुद्धा पट कमी होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अत्यंत कमी अंतरावर खूप साऱ्या शाळा शहरामध्ये दिसतात. काही छोट्या गावांमध्ये सुद्धा दोन-तीन शाळा असतात. खाजगी शाळांचं आणि त्याच्यात इंग्रजी माध्यमातील शाळांचे लोण खेडोपाडी पसरले असल्याने जिल्हा परिषद शाळांकडे जाण्याचा पालकांचा कल बराचसा कमी होत चाललेला आहे.

खाजगी शाळांकडे किंवा इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा कल वाढण्याचे सर्वात महत्त्वाचे अजून एक कारण आहे: ते म्हणजे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये असणारा कामाचा प्रचंड मोठा फाफटपसारा. रोज नवीन अफलातून उपक्रम, ऑनलाइन माहिती, वेगवेगळ्या वेबसाईटवर जाऊन तीच तीच माहिती परत परत भरणे, फोटो, व्हिडिओ अपलोड करणे, पोषण आहार, पूरक आहार याची जबाबदारी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या समित्या आणि त्यांचे अहवाल लेखन, विविध लाभाच्या योजना राबवणे आणि त्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे, बहुवर्गीय अध्यापन यासारख्या शेकडो बाबींमुळे प्राथमिक शिक्षक हा अत्यंत हवालदिलं झालेला आहे. व्हाट्सअप, फेसबुक यासारख्या सोशल मीडियामुळे फोटो, व्हिडिओ अपलोड करणे आणि लिंक भरणे ह्या नवीन समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. याखेरीज रोजच अधिकारी वर्गाकडून व्हाट्सअप वर उल्कापातासारखे आदळणारे मेसेज ही तर एक अवघडच समस्या आहे. वेगवेगळ्या मीटिंग्स आणि प्रशिक्षणे यामध्ये गुंतलेला शिक्षक पालकांच्या नजरेतून सुटलेला नाही. सुजाण आणि सुशिक्षित पालकवर्ग आपल्या पाल्यांना वरील कारणांमुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पाठविण्यास नाखूश दिसून येतो. 

एवढे सारे असूनही जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता ही दिवसेंदिवस वाढीस लागत आहे. शाळांमधील शिक्षकवर्ग हा गुणवंत आहे. मेरिटने भरती झालेला आहे. नवीन शिक्षक टेक्नॉलॉजी, इंग्लिश, विज्ञान आणि इतर अनेक विषयांत पारंगत आहेत. काही ठिकाणी इंग्रजी शाळांची दरवर्षी वाढणारी फी लक्षात घेवून बऱ्याच पालकांनी आपले पाल्य जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. नवोदय, मंथन, स्कॉलरशिप, प्रज्ञा शोध यासारख्या परीक्षांची तयारी ज्या शाळांमध्ये केली जात आहे आणि त्याचा निकाल उत्कृष्ट लागत आहे, अशा शाळांतील पट वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, मॉडेल स्कूल यामुळे देखील पट भविष्यात वाढेल याची आशा आहे. सरकारी कर्मचारी विशेषतः शिक्षकांनी स्वतःच्या पाल्यांना आपल्याच सरकारी शाळेत दाखल केले, तर गावातील पालकांचा विश्वास निश्चितच द्विगुणित होण्यास मदत होईल. शासन आणि प्रशासन यांनी देखील कागदी आणि ऑनलाइन ससेमिरा कमी केला पाहिजे. उठसूठ उपक्रम राबविले म्हणजे गुणवत्ता वाढीस लागेल. हा विचार म्हणजे गुणवत्तेला गतिरोधक (speed breaker) आहे, हे समजले पाहिजे. शाळांमधील पट कसा वाढीस लागेल, यासाठी रचनात्मक कार्य करण्याची अत्यंत गरज आहे. पूर्वी पालक मूल सहा वर्षाचे झाले की शाळेत दाखल करीत असत. आज चित्र बदलले आहे. वयाच्या तिसऱ्या चौथ्या वर्षापासूनच नर्सरी, ज्युनियर आणि सिनियर किंडरगार्डन मध्ये टाकण्याचे प्रमाण सर्रास दिसत आहे. याचा सर्वाधिक फायदा इंग्रजी माध्यमातील शाळांनी उचललेला आहे. खेडोपाड्यात अंगणवाड्या ह्या फक्त वजन-उंची मोजण्यात आणि आहार वाटपात अग्रेसर आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP 2020) बालकांना ३ वर्षापासूनच पायाभूत शिक्षण (5+3+3+4 मधील 5 वर्षांचा टप्पा) देण्यास सुरुवात झालेली आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने स्वतंत्र प्री-स्कूलचा 3 वर्षांचा अनौपचारिक अभ्यासक्रम तयार करणे गरजेचे आहे. यात इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही माध्यमांचा प्रभावी वापर करावा. किमान एका शिक्षकाची नेमणूक करावी. इंग्रजी शाळांतील Jr Kg आणि Sr Kg प्रमाणे ह्या वर्गांनी कार्य करणे अत्यंत गरजेचे आहे. पर्यायाने आपसूकच गावागावातील इंग्रजी शाळांकडे आकृष्ट होणारा पालकवर्ग आपल्या गावातच पाल्यांना शाळेत दाखल करेल. 

पालकांनी आपल्या मुलांना मराठी शाळेत दाखल करणे का गरजेचे आहे? सध्या पालक जरी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे आपल्या पाल्यांना दाखल करत असतील तरी विद्यार्थ्यांचा भाषिक विकास, बौद्धिक विकास, आणि मानसिक विकास हा मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्यामुळेच होऊ शकतो. जगातील सर्वच शिक्षण तज्ञांनी मातृभाषेतून शिक्षणाचा पुरस्कार केलेला आहे. NEP-2020 हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणसुद्धा मातृभाषेतूनच शिक्षण घ्यावे यासाठी आग्रही आहे. इंग्रजी भाषा ही आंतरराष्ट्रीय भाषा म्हणून मान्यताप्राप्त आहे. परंतू सर्वच विषय इंग्रजी मधून शिकवणे हे मात्र विद्यार्थ्यांना डोईजड आहे. इंग्रजी शाळांचा दर्जा हा नुसताच इमारती आणि तेथील सुविधा यावरून बघू नये. तर प्रत्येक वर्गातील मुलांची प्रगती काय आहे ? खरोखर या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देतात का? या शाळेतील शिक्षकवर्ग हा खरोखर उच्चविद्या विभूषित आहे का? वर्गातील मुले- मुली ही इंग्रजीमध्ये अस्खलितपणे संभाषण करतात का? शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील आंतरक्रिया या खरोखर इंग्रजी माध्यमातूनच होतात का? किती विद्यार्थी प्रज्ञाशोध, मंथन, स्कॉलरशिप, नवोदय परीक्षा यामध्ये उत्तीर्ण होतात? मराठी माध्यमातील विद्यार्थी आणि इंग्रजी माध्यमातील शिकणारे विद्यार्थी यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे गरजेचे आहे.  सामाजिक शास्त्र, विज्ञान आणि गणित यासारख्या विषयांमध्ये मराठी माध्यमातील आणि इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनात्मक प्रगतीचा अभ्यास केला गेला पाहिजे. यावरून निदर्शनास येईल की आपल्या महाराष्ट्रातील मराठी पार्श्वभूमी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी माध्यम उपयुक्त आहे की इंग्रजी माध्यम? 

या सर्व बाबींचे विश्लेषण झाल्यावर आपला पालक वर्ग जागरूक होऊन मराठी शाळांकडे पुन्हा वळला तर आश्चर्य वाटू नये नि गावागावातील जिल्हा परिषद शाळांचा पुन्हा एकदा पट वाढीस लागेल अशी आशा आपण व्यक्त करूया!

----ashokCchavan

---